बंड एवं नागपुर पटटी में निर्मित विष्णुगाड परियोजना सियासैण द्वारा क्षेत्र की अनदेखी किये जाने के आरोपों के बीच स्थानीय लोग एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़े के मूड में नजर आ रहे हैं स्थानीय लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन दिया
ज्ञापन में सम्पूर्ण बंड क्षेत्र की जनता व जन प्रतिनिधि एवं नागपुर पटटी के जनप्रतिनिधियों ने निम्न बातों कही
1-कि सम्पूर्ण क्षेत्र को पूर्ण प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाय। जिसमें स्यूँण से दुर्गापुर बौला बिरही एवं बंड क्षेत्र के समस्त गाँवो को।
2- टी०एच०डी०सी० द्वारा पूर्व में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियो एवं बंड विकास संगठन व बंड नागपुर संघर्ष समिति को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि बंड क्षेत्र में एक अत्याधुनिक सुविधा युक्त चिकित्सालय एवं आधुनिक अंग्रेजी माध्यम का विघालय खोला जायेगा जिस पर वर्तमान में उपरोक्त निर्माणाधीन कम्पनी द्वारा कोई भी कार्यवाही नही की ।
3-कि आपके द्वारा जो प्रभावित नीति बनाई गई है उसमें स्थानीय युवा बेरोजगारो को 70 प्रतिशत रोजगार दिया जाना था लेकिन आपके द्वारा इस नीति का पालन नही किया जा रहा है।
4-कि आपके द्वारा निर्माणाधीन परियोजना से प्रभावित गाँवो की चल एवं अचल सम्पत्ति को परियोजना से जो नुकसान पहुँचा है उसका निराकरण करे एवं टी०एच०डी०सी० ऐसा प्रबन्धन करे कि भविष्य में क्षेत्रीय गाँवो में चल अचल सम्पत्ति को नुकसान न हो।
5- कि क्षेत्र में होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की जिम्मेदारी एवं भरपाई की जाय
6 -कि क्षेत्र में निर्माणाधीन कम्पनी के कार्यों से प्राकृतिक जल स्रोत न सूखे या विलुप्त न हो इसकी सुनिश्चता लिखत रूप में की जाय।
7-कि वर्तमान में आपके द्वारा निर्माणाधीन परियोजना से गाँवो में जो भूगर्भीय नुकसान हो रहा है जैसे निजी आवासीय भवन, कृषि एवं वन भूमि, गौशलाये आदि चल अचल सम्पत्तियो को जो भारी नुकसान हो रहा है उसका अतिशीघ्र मुआवजा दे एवं भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीमा करवाया जाय।
8-कि आपके निर्माणाधीन कम्पनी की घोर लापरवाही के कारण क्षेत्रीय जनता में भारी आकोश बना हुआ है जिस कारण क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियो के साथ ही बंड विकास संगठन को भी इस आकोश का दंश झेलना पड रहा है।
अतः निर्माणाधीन कारपोरेशन से निवेदन रहेगा कि हमारी सभी उपरोक्त माँगो को जिलास्तरीय अधिकारियो की उपस्थिति में बैठक कर कार्यवाही करना अतिशीघ्र सुनिश्चित करे अन्यथा क्षेत्रीय जनता को मजबूरन होकर अनिश्चित समय से आपके विरूद्ध उग्र आन्दोलन के लिए बाध्य होना पडेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी निर्माणाधीन कारपोरेशन के साथ ही शासन व प्रशासन की रहेगी ।
