जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों की प्रभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि विभागीय स्तर पर लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करते हुए योजनाओं को पूरा करें। वन भूमि हस्तांरण के जो प्रस्ताव शासन, नोडल एवं भारत सरकार स्तर पर लम्बित हैं, उनका विभागीय अधिकारी नियमित फॉलोअप किया जाए। ऐसे प्रकरण जिनका निर्माण कार्य वन भूमि हस्तांतरण की वजह से लंबित है उनका प्राथमिकता पर निराकरण किया जाए। क्षतिपूरक भूमि उपलब्ध कराने वाले प्रकरणों में शीघ्र भूमि उपलब्ध की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि वन, लोनिवि व अन्य सड़क निर्माण संस्थाऐं आपसी समन्वय से सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर लेकर तेजी से पूरा करें। इस दौरान उन्होंने सभी प्रकरणों की गहनता से समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि लोनिव की सभी डिवजनों में सैद्वान्तिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावक विभाग के स्तर पर 20 व प्रभाग स्तर पर 02 प्रकरण लंबित है। जबकि वन संरक्षक स्तर पर 4, नोडल अधिकारी स्तर पर 3 तथा शासन एवं भारत सरकार स्तर पर एक-एक प्रकरण लंबित है। जिन पर कार्रवाई गतिमान है। बैठक में डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे, अपर जिलाधिकारी डा.अभिषेक त्रिपाठी, अधीक्षण अभियंता राजेश शर्मा सहित सभी एसडीएम एवं लोनिवि के अधिशासी अभियंता उपस्थित थे।
