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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से विभिन्न माध्यमों से भर्ती 100 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है यह कर्मचारी केंद्र द्वारा पोषित योजनाओं में कार्य कर रहे थे लेकिन केंद्र सरकार ने अब यह योजना का स्वरूप बदलने का निर्णय लिया है इसके तहत अब अंब्रेला एक्ट के तहत यह योजना लागू होगी.

केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दो-तीन बार चेतावनी देने अब सख्त निर्णय लिया है और चेतावनी भरा पत्र विभाग को भेजा है इसके बाद एक्शन लेते हुए विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने यह फैसला लिया है.

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग में थे तैनात केंद्र सरकार की ओर से महिला सशक्तीकरण सुरक्षा व बचाव के लिए अंब्रेला मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। केंद्र ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं में संविदा, आउटसोर्स एवं अन्य माध्यमों से कार्यरत कर्मचारियों की विभाग ने सेवाएं समाप्त कर दी। विभाग के उप निदेशक एसके सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से महिला सशक्तीकरण सुरक्षा व बचाव के लिए अंब्रेला मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। केंद्र ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

उप निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार की पहले से चलाई जा रही योजनाएं वन स्टॉप सेंटर, राष्ट्रीय महिला हैल्पलाइन, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं, उज्ज्वला, कामकाजी महिला छात्रावास, प्रधानमंत्री वंदना योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लिए मानव संसाधन आउटसोर्स, संविदा एवं अन्य माध्यम से कार्यरत है। इस मामले में यह निर्णय लिया गया है कि इन योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों की 30 नवंबर 2022 तक ही स्वीकृति मान्य होगी। इनकी इस तिथि के बाद सेवाएं नहीं ली जाएगी।वही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के अनुसार क्यूंकि हमारी योजना केंद्र की मदद के अनुसार चलती है ऐसे में केंद्र अम्ब्रेला एक्ट के तहत इसे चलाने जा रही है ऐसे में कुछ कर्मचारी हटाए गए है जल्द ही अनुभवी कर्मियों को फिर मौका दिया जाएगा