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मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का प्रधान संगठनों ने मुख्यमंत्री व केन्द्रीय ग्रामीण मंत्री को पत्र भेज कर  किया विरोध आंदोलन की चेतावनी

मनरेगा के अंतर्गत N. M.M.S. (एन.एम.एम.एस.) के माध्यम से उपस्थिति का प्रधान संगठनों ने विरोध किया है
प्रधान संगठन के पदाधिकारियों का कहना है पहाड़ी क्षेत्र में कई कई किलोमीटर पैदल मार्ग है ऐसे में मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना संभव नहीं है MIS साइट को दिनों दिन जटिल बनाया जाना MIS में आधार FTO भुगतान की समस्या, ग्राम प्रधानों एवं संबंधित कर्मचारियों को बिना प्रशिक्षण प्रदान किए बिना ही नए सिस्टम को लागू किया जा रहा है।. मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में 20 से अधिक कार्यों का ना होना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक ऐसी योजना है जिससे ग्राम पंचायतें अपने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्य अधिक करती थी आज भी पंचायतों में कार्य की अधिकता रहती है लेकिन 20 ही कार्य किए जाने की बाध्यता होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं कई फाइलों का समय से सामग्री भुगतान एवं कुशल मजदूरी ना होने के कारण कई माह तब फाइलें गतिमान रहती हैं जबकि पूर्व में जिन फाइलों का मेटेरियल एवं कुशल मजदूरी भुगतान शेष रहता था उनको फिजिकली क्लोज्ड ऑप्शन के माध्यम से बंद कर दिया जाता था ताकि कार्य ग्राम पंचायतों में सुचारू रूप से गतिमान रहे परंतु अब उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है जिससे ग्राम पंचायतों में विकास की गति वर्तमान में शून्य है।

्केंद्रीय वित्त से ग्राम पंचायतों को मिलने वाली 15वे वित्त की धनराशि आज दिन तक ग्राम पंचायतों को नहीं मिली है जिससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप हैं वर्तमान वित्तीय वर्ष 22-23 की कार्य योजना पर एक भी कार्य नहीं हुए हैं जबकी पंचायती राज विभाग द्वारा जनवरी माह तक आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना बनाने का फरमान जारी किया गया है। प्रधान संगठनों ने चेताते हुये कहा यदि जल्द ही मांगों पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है तो 9 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के प्रत्येक विकासखंडों में समस्त ग्राम प्रधानों द्वारा धरना दिया जाएगा और मनरेगा कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया