केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई योजना को दी मंजूरी
नई दिल्ली, 4 अगस्त। जनगणमन.लाइव। केंद्र सरकार देश को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य भारत में मोबाइल फोन के निर्माण को गति देना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा निर्यात को बढ़ावा देना है।
सरकार का मानना है कि नई योजना से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और भारत वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी और अधिक बढ़ा सकेगा। इसके साथ ही घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बल मिलेगा।
सरकारी जानकारी के अनुसार, योजना के माध्यम से आधुनिक तकनीक, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार के साथ-साथ सहायक उद्योगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मोबाइल निर्माण क्षेत्र में बढ़ते निवेश से भारत की विनिर्माण क्षमता मजबूत होगी और आने वाले वर्षों में देश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।
